नई दिल्ली, 28 सितंबर 2026 — देश के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मोर्चे पर पिछले कुछ घंटों में कई बड़े बदलाव हुए हैं। अगर आप Today News in Hindi खोज रहे हैं, तो पिछले last 24 hours news के अंतर्गत परिवहन, बैंकिंग और रिटेल मार्केट से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण national news सामने आई हैं। आम जनता को राहत देने वाली खबरों से लेकर देश की तकनीकी प्रगति तक, आज की सभी प्रमुख राष्ट्रीय सुर्खियों का विस्तृत विश्लेषण नीचे दिया गया है।
3 दिवसीय देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित: IBA और UFBU की बैठक में बनी सहमति, जानें आम जनता पर क्या होगा असर
इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के बीच वार्ता सफल होने के बाद तीन दिवसीय देशव्यापी बैंक हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। बैंक यूनियनों ने कई मांगों को लेकर हड़ताल का आह्वान किया था जैसे कि सभी शनिवार को अवकाश घोषित करना आदि ।
इसके अलावा मुख्य मांगे थी –
- 5-डे बैंकिंग: सभी शनिवार को अवकाश घोषित करने और सप्ताह में केवल 5 कार्यदिवस लागू करने की मांग (वर्तमान में केवल दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी होती है)।
- पेंशन अपडेशन: पूर्व और वर्तमान बैंक कर्मचारियों के लिए पेंशन फॉर्मूले को संशोधित और अपडेट करना।
- नई भर्तियां: शाखाओं में कर्मचारियों और अधिकारियों की भारी कमी को दूर करने के लिए सभी संवर्गों में पर्याप्त और नियमित भर्तियां करना।
- पुरानी पेंशन योजना की बहाली: नेशनल पेंशन सिस्टम को हटाकर पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करने की मांग।
- सुरक्षा और कार्यदशाएं: शाखाओं में कर्मचारियों के काम के घंटों को नियंत्रित करना और बेहतर कार्य माहौल सुनिश्चित करना।
IBA क्या हैं?
Indian Banks’ Association भारत में कार्यरत सार्वजनिक, निजी और विदेशी बैंकों का शीर्ष प्रबंधन संगठन है। भारत सरकार और बैंक यूनियनों के साथ वेतन समझौते, सेवा शर्तें और बैंकिंग नीतियां तय करने में प्रबंधन की ओर से यही संस्था मुख्य वार्ताकार होती है।
UFBU क्या हैं?
United Forum of Bank Unions बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के 9 प्रमुख राष्ट्रीय मजदूर संघों का एक संयुक्त मंच है। इसमें AIBEA, AIBOC, NCBE, AIBOA, BEFI, INBEF, INBOC, NOBW और NOBO जैसे बड़े संगठन शामिल हैं। यह मंच वेतन संशोधन, काम के घंटे और कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर सीधे IBA और सरकार से बातचीत और Collective Bargaining करता है।
2 अक्टूबर को ‘नो यूपीआई डे’: मोबाइल रिटेलर्स क्यों ढक रहे हैं QR कोड? जानें पूरा विवाद
ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन (AIMRA) ने आगामी 2 अक्टूबर यानि गांधी जयंती को देशभर में ‘नो यूपीआई डे’ (No UPI Day) मनाने की घोषणा की है। इस दिन दुकानदार क्यूआर कोड और साउंडबॉक्स को काले कपड़े से ढककर डिजिटल पेमेंट लेने से मना करेंगे। ग्राहकों से यूपीआई के बजाय कैश या अन्य माध्यमों से भुगतान करने का आग्रह किया जाएगा।
विरोध का मुख्य कारण क्या है?
सरकार ने 15 अक्टूबर से ₹2,000 से अधिक के पर्सन-टू-मर्चेंट यूपीआई ट्रांजेक्शन पर 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने का प्रस्ताव पारित किया था। AIMRA ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ज्ञापन भेजकर बताया था कि ₹5 लाख से ₹30 लाख का मासिक लेनदेन करने वाले छोटे दुकानदारों को हर महीने ₹2,000 से ₹12,000 तक का सीधा वित्तीय नुकसान झेलना पड़ेगा।
AIMRA क्या है और क्या काम करता है?
ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन (AIMRA) भारत में ऑफलाइन मोबाइल फोन और एक्सेसरीज बेचने वाले खुदरा व्यापारियों का सबसे बड़ा राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन है। यह देश भर के लगभग 1.5 लाख से अधिक मोबाइल रिटेलर्स और छोटे दुकानदारों का प्रतिनिधित्व करता है। यह संगठन छोटे और मध्यम स्तर के मोबाइल दुकानदारों के व्यावसायिक हितों, मुनाफे और आजीविका की रक्षा के लिए काम करता है।
अवैध निकोटीन पाउच पर केंद्र सरकार का एक्शन: राज्यों को जब्ती और FIR के निर्देश, जानें क्यों है यह सेहत के लिए खतरनाक
केंद्र ने सभी राज्यों को निर्देश जारी कर दुकानों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अवैध रूप से बिक रहे निकोटीन पाउच को तुरंत जब्त करने और कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कई लोग धूम्रपान लत को कम करने या छोड़ने के लिए इन पाउचों का सहारा लेते हैं।
क्यों खतरनाक है निकोटीन पाउच?
इन पाउचों का स्वाद और आसानी से मिलने वाला स्वरूप बच्चों व टीनेजर्स को तेजी से आकर्षित कर रहा है, जिससे वे कम उम्र में ही निकोटीन के आदी हो रहे हैं। इन उत्पादों में अत्यधिक मात्रा में नशीला निकोटीन होता है, जो दिल, दिमाग और तंत्रिका तंत्र पर गंभीर दुष्प्रभाव डालता है।
निकोटीन गम और निकोटीन पाउच में क्या अंतर है?
निकोटीन गम: इसे निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी (NRT) के तहत सिगरेट या तंबाकू छुड़ाने के लिए डॉक्टर की देखरेख में उपयोग किया जाता है। इसमें निकोटीन की नियंत्रित और सुरक्षित खुराक होती है, जिसे अमेरिकी FDA और भारतीय स्वास्थ्य नियामकों से वैज्ञानिक मान्यता प्राप्त है।
निकोटीन पाउच: इन पाउचों में निकोटीन की मात्रा अनियंत्रित होती है और ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि ये धूम्रपान छुड़ाने में मदद करते हैं। स्वास्थ्य नियामकों ने इन्हें किसी भी मेडिकल इलाज के तौर पर मंजूरी नहीं दी है।
तमिलनाडु में भारी विरोध के बाद विजय सरकार का यू-टर्न: RTI से कानून-व्यवस्था विभाग को बाहर करने का फैसला रद्द, जानें पूरा विवाद
तमिलनाडु में टीवीके सरकार ने कड़े विरोध के बाद कानून-व्यवस्था विभाग को RTI के दायरे से बाहर करने का आदेश वापस ले लिया है। इस आदेश के लागू होने से पुलिस फायरिंग, Custodial Deaths, पुलिस प्रताड़ना, सांप्रदायिक या जातीय संघर्षों से जुड़ी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो पातीं।
तमिलनाडु की विजय थलापति सरकार ने भारी विरोध के बाद अपना फैसला रद्द कर दिया है। सरकार ने कानून-व्यवस्था विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24(4) के तहत छूट देने का आदेश दिया था। इस आदेश के लागू होने से पुलिस फायरिंग, हिरासत में मौतें (Custodial Deaths), पुलिस प्रताड़ना, सांप्रदायिक/जातिगत संघर्षों की जांच रिपोर्ट और राजनीतिक मुकदमे वापस लेने से जुड़ी सूचनाएं आरटीआई के जरिए सार्वजनिक नहीं हो पातीं।
शुरुआत में टीवीके सरकार के मंत्रियों का कहना था कि सामुदायिक तनाव को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया था। हालांकि, बढ़ते सार्वजनिक असंतोष और विपक्षी दलों के आक्रामक रुख को देखते हुए सरकार ने आदेश को निरस्त कर दिया।
साबरमती से रवाना हुई देश की पहली LNG ट्रेन
गृह मंत्री अमित शाह ने साबरमती रेलवे स्टेशन से देश की पहली LNG चालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एलएनजी संचालित रेलगाड़ी में डीजल-एलएनजी दोहरे ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। जो पारंपरिक डीजल की खपत को लगभग 40 प्रतिशत तक कम कर सकते हैं।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने साबरमती रेलवे स्टेशन से देश की पहली लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) चालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही उन्होंने ₹1,500 करोड़ से अधिक लागत वाली विभिन्न अत्याधुनिक रेल विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
देश की पहली LNG ट्रेन की खासियतें
- डीजल-एलएनजी डुअल फ्यूल सिस्टम: देश की पहली एलएनजी संचालित रेलगाड़ी में डीजल-एलएनजी दोहरे ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 1400 हॉर्सपावर क्षमता वाले दो ड्राइविंग पावर कार हैं, जो पारंपरिक डीजल की खपत को लगभग 40 प्रतिशत तक कम कर सकते हैं।
- पर्यावरण अनुकूल: LNG के उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर (PM) के उत्सर्जन में भारी कमी आएगी।
- फ्लेक्सिबल ऑपरेशन: ईंधन की उपलब्धता के आधार पर यह इंजन एलएनजी और सामान्य डीजल के बीच तत्काल स्विच कर सकता है।
लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) क्या है?
LNG प्राकृतिक गैस का ही एक तरल रूप है, जो मुख्य रूप से मीथेन (CH₄) गैस से बनी होती है, जिसमें थोड़ी मात्रा में इथेन भी होती है। यह रंगहीन, गंधहीन और गैर-विषाक्त होती है। LNG का उपयोग मुख्य रूप से थर्मल पावर प्लांट, समुद्री जहाज, उर्वरक उद्योग और फैक्ट्री और कारखाने में उच्च तापमान वाली हीटिंग (गर्म करने की प्रक्रिया) के लिए क्लीन फ्यूल के रूप में होता है।
पशुपालकों के लिए केंद्र सरकार लॉन्च करेगी एकीकृत ‘पशुधन बीमा पोर्टल’, जानें किसानों को क्या मिलेगा फायदा
डेयरी किसानों और पशुपालकों के लिए केंद्र सरकार नया ‘पशुधन बीमा पोर्टल’ लॉन्च करेंगे। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म पॉलिसी जारी करने, क्लेम सेटलमेंट और मॉनिटरिंग को पूरी तरह पारदर्शी और आसान बनाएगा। यह पोर्टल हिंदी, अंग्रेजी और 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगा, जिससे देश के ग्रामीण किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
पोर्टल से ग्रामीण किसानों को क्या लाभ मिलेगा?
- त्वरित क्लेम सेटलमेंट: किसी आपदा या बीमारी में पशु की असामयिक मृत्यु पर किसानों को बीमा क्लेम के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
- पारदर्शिता और धोखाधड़ी पर रोक: डिजिटल टैगिंग और ऑनलाइन ट्रैकिंग से फर्जी दावों और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी।
- पशुधन सुरक्षा: किसानों को अपने मूल्यवान दुधारू और कृषि पशुओं का बीमा कराने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे उनके वित्तीय जोखिम कम होंगे।
UNGA में भारत की कूटनीतिक जीत: जयशंकर की दो टूक, रूस ने किया स्थायी सीट का समर्थन
संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए डॉ. एस. जयशंकर ने वैश्विक संघर्षों, आतंकवाद और ग्लोबल साउथ के संकटों पर भारत का स्पष्ट रुख रखा। इसी सत्र में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने UNSC में भारत स्थायी सदस्य बनाए जाने का आधिकारिक समर्थन किया।
- आतंकवाद पर आत्मरक्षा का अधिकार: डॉ. जयशंकर ने दो टूक कहा कि भारत को सीमा पार आतंकवाद से अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है और आतंकी फंडिंग के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त किया जाना चाहिए।
- ग्लोबल साउथ का नेतृत्व: उन्होंने खाद्य, ईंधन, उर्वरक संकट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर विकासशील देशों की जरूरतों को प्राथमिकता देने की बात कही। भारत वर्तमान में 78 देशों में लगभग 600 विकास परियोजनाओं में साझेदारी कर रहा है।
- रूसी विदेश मंत्री का खुला समर्थन: रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने महासभा में ऐलान किया कि रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत और ब्राजील की स्थायी सदस्यता का पुरजोर समर्थन करता है। साथ ही उन्होंने पश्चिमी देशों के लिए अतिरिक्त स्थायी सीटें बढ़ाने का कड़ा विरोध किया।
संपादकीय टिप्पणी: बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट और पर्यावरण से जुड़े ये सभी बदलाव सीधे तौर पर आम नागरिकों और देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। इन खबरों पर विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट और कानूनी विश्लेषण के लिए हमारे साथ बने रहें।