नेहरू ने अपनी पहली सरकार में अपने विरोधियों को मंत्री क्यों बनाया था?

15 अगस्त 1947 की उस सुबह की कल्पना कीजिए। एक ऐसी सरकार शपथ ले रही थी जिसमें प्रधानमंत्री के ठीक बगल में वो चेहरे बैठे थे, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी उसी पार्टी की मुख़ालफ़त करते हुए बिताई थी।

बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर, हिंदू महासभा के प्रखर नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और मद्रास के बड़े अर्थशास्त्री आर.के. शणमुखम शेट्टी—ये वो नाम थे जो जीवन भर कांग्रेस के आलोचक रहे। इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब ‘India After Gandhi’ में बताते हैं कि जब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कांग्रेस के नेता जेलों में बंद थे, तब इन तीनों नेताओं ने ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग किया था।

फिर ऐसा क्या हुआ कि आज़ादी के ठीक बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इन्हीं नेताओं को अपने मंत्रिमंडल की सबसे अहम कुर्सियाँ सौंप दीं? और क्या आप जानते हैं कि शपथ ग्रहण से ठीक पहले नेहरू ने गवर्नर-जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के हाथ में एक खाली लिफ़ाफ़ा थमा दिया था? आइए जानते हैं आज़ाद भारत के पहले मंत्रिमंडल का पूरा सच।

गांधीजी की सलाह थी: “आज़ादी देश को मिली है, कांग्रेस को नहीं”

1947 में जब ब्रिटिश हुकूमत भारत छोड़ने की तैयारी कर रही थी, तो कांग्रेस पार्टी के भीतर स्वाभाविक रूप से यह भावना थी कि जिस पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, सत्ता पर पूरा हक़ उसी के नेताओं का होना चाहिए। पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक लंबी कतार थी जो मंत्री पद की दौड़ में थे।

लेकिन महात्मा गांधी की सोच बिल्कुल अलग थी। गांधीजी ने जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल को साफ़ शब्दों में आगाह किया था कि “आज़ादी हिंदुस्तान को मिल रही है, कांग्रेस को नहीं”।

बापू का स्पष्ट निर्देश था कि आज़ाद मुल्क के पहले मंत्रिमंडल का गठन दलगत राजनीति के आधार पर नहीं, बल्कि योग्यता के आधार पर होना चाहिए। कैबिनेट में देश के सबसे क़ाबिल दिमाग़ों को जगह मिलनी चाहिए, भले ही वे किसी भी दल, विचारधारा या पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते हों। इसी सोच ने आज़ाद भारत की पहली सरकार की नींव रखी।

तीन ऐसे मंत्री जो जीवन भर कांग्रेस के ख़िलाफ़ लड़े

इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब ‘India After Gandhi’ में बताते हैं कि इस सूची में तीन ऐसे नाम शामिल किए गए जो जन्मजात रूप से कांग्रेस के आलोचक माने जाते थे।

पहले थे डॉ. भीमराव आंबेडकर। आंबेडकर ने दलितों के हक़ के लिए कांग्रेस और यहाँ तक कि गांधीजी की नीतियों की दशकों तक तीखी आलोचना की थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब कांग्रेस जेलों में थी, तब आंबेडकर वायसराय की एग्ज़ीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे। लेकिन नेहरू और गांधी ने उनकी विद्वत्ता का सम्मान करते हुए उन्हें देश का पहला क़ानून मंत्री बनाया।

दूसरे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बंगाल के कद्दावर नेता और हिंदू महासभा के प्रमुख चेहरे, जो कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष राजनीति के मुखर विरोधी थे। उन्हें देश का उद्योग और आपूर्ति मंत्री बनाया गया।

और तीसरे थे मद्रास के आर.के. शणमुखम शेट्टी। जस्टिस पार्टी से जुड़े शेट्टी अर्थशास्त्र और वित्त के धुरंधर जानकार थे और अंग्रेज़ों से सहयोग करते रहे थे। उन्हें देश का पहला वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। नेहरू ने पुराने मतभेदों को एक झटके में किनारे कर दिया।

1947 का पहला मंत्रिमंडल (Nehru First Cabinet 1947)

रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि आज़ाद हिंदुस्तान का पहला मंत्रिमंडल राजनीतिक चरित्र का नहीं, बल्कि विशुद्ध राष्ट्रीय चरित्र का था। इसमें प्रधानमंत्री नेहरू के अलावा 13 अन्य मंत्री शामिल थे। इस कैबिनेट की विविधता अभूतपूर्व थी:

• धार्मिक विविधता: इसमें 5 अलग-अलग धर्मों के प्रतिनिधि थे—हिंदू, मुस्लिम (मौलाना अबुल कलाम आज़ाद), सिख (सरदार बलदेव सिंह), ईसाई (डॉ. जॉन मथाई) और पारसी समुदाय। इसके अलावा, कैबिनेट में नास्तिक विचारधारा वाले लोग भी शामिल थे।
• सामाजिक प्रतिनिधित्व: समाज के शोषित तबकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए दो ऐसे नेताओं को शामिल किया गया- डॉ. आंबेडकर और बाबू जगजीवन राम।
• व्यापार और उद्योग: कॉर्पोरेट जगत के हितों और आधुनिक अर्थव्यवस्था की समझ के लिए सी.एच. भाभा को शामिल किया गया।
• महिला प्रतिनिधित्व: कपूरथला राजघराने से ताल्लुक रखने वाली गांधीवादी नेता राजकुमारी अमृत कौर को शामिल कर महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया।

जब नेहरू ने माउंटबेटन को थमा दिया ‘खाली लिफ़ाफ़ा’

इस गंभीर ऐतिहासिक अवसर पर एक दिलचस्प घटना भी घटी। 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को जब संविधान सभा का सत्र संपन्न हुआ, तो पंडित नेहरू औपचारिक रूप से गवर्नर-जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को अपने नए मंत्रियों की सूची सौंपने पहुँचे। उस ऐतिहासिक पल में जब नेहरू ने माउंटबेटन को लिफ़ाफ़ा सौंपा, तो वह लिफ़ाफ़ा पूरी तरह खाली था!

लेकिन जब माउंटबेटन ने वह लिफ़ाफ़ा खोला, तो वह पूरी तरह खाली था! अफ़रातफ़री और उत्साह के उस माहौल में मंत्रियों के नामों वाली काग़ज़ की पर्ची कहीं खो गई थी। लेकिन 15 अगस्त की सुबह शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने से पहले वह खोया हुआ काग़ज़ मिल गया और देश के पहले मंत्रिमंडल ने बिना किसी अड़चन के पद और गोपनीयता की शपथ ली।

1947 का वह पहला मंत्रिमंडल केवल नेताओं का समूह नहीं था, बल्कि वह एक नवजात लोकतंत्र का यह भरोसा था कि देश किसी एक दल या एक विचार से बड़ा होता है। यह कैबिनेट आज के राजनेताओं के लिए भी एक बड़ा सबक़ है कि लोकतंत्र की असली ताक़त विरोधियों को कुचलने में नहीं, बल्कि राष्ट्रहित में उन्हें साथ लेकर चलने में है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1: आज़ाद भारत के पहले मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री थे?

प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अलावा इस मंत्रिमंडल में 13 अन्य मंत्री शामिल थे, यानी कुल 14 सदस्य थे।

Q2: क्या नेहरू की पहली कैबिनेट में कांग्रेस के विरोधी नेता शामिल थे?

हाँ। डॉ. भीमराव आंबेडकर, हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी और आर.के. शणमुखम शेट्टी जैसे प्रमुख नेता जो कांग्रेस की नीतियों के विरोधी रहे थे, उन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया था।

Q3: नेहरू ने माउंटबेटन को खाली लिफ़ाफ़ा क्यों दिया था?

14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को भारी अफ़रातफ़री और व्यस्तता के चलते मंत्रियों की सूची वाला काग़ज़ छूट गया था और नेहरू ने अनजाने में खाली लिफ़ाफ़ा सौंप दिया था, जो अगली सुबह शपथ से पहले मिल गया था।

संदर्भ व प्राथमिक स्रोत:

• रामचंद्र गुहा — India After Gandhi: The History of the World’s Largest Democracy

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